ਦੇਵਾਸ  :ਗਵਤੰਤਰ  ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆਯੋਜਿਤ   ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ  ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ  ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਨੂੰ  ਨਲਕੇ ਦੇ ਠੰਡੇ ਹੇਠ  ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ  ਦੇ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
  ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ  ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ  ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਲ  ਲਿਆ । ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂਮ ਸੰਨੀ  ਸਪੁੱਤਰ  ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੇ।  ਸੰਨੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ   ਸਮਾਗਮ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਹੇਠ  ਬੈਠਣ ਦੀ  ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਿਲੀ  ਸੀ ।

 ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ   ਮੈਂ ਮਾਮੀ ਨਾਲ  ਪਰੇਡ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਾਮੀ ਖਿਲੋਨੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਰੇਡ  ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੰਜੇ  ਜਿਹੇ  ਗੋਰੇ ਅੰਕਲ ਨੇ  ਕੋਲ  ਬੁਲਾਇਆ । ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੋਸਾ ਖੁਆਵਿਆ   ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ   “ਤੂੰ ਝਾਕੀ  ਵਿੱਚ ਨਲਕੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ  ਨਹਾਉਣਾ ਹੈ।” 

 ਸੰਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ  ਨਲਕੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠ  ਗਿਆ ਸੀ  ਪਰ  ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਲੱਗਿਆ । ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਲ ਦਿੱਤੀ ।  ਪਾਣੀ ਦੀ ਝਲਕੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ  ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ । ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ  ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ । ਨਾ  ਇਸ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਕੂਲੈਕਟਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਗਿਆ ਨਾ ਹੀ  ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ।  ਕਰੀਬ  ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਸੰਨੀ  ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ । ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ   ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ  ਇਸ ਨੂੰ ਝਾਕੀ ਵਿੱਚ  ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ  ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।  ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਰਫੀਲੀ ਹਵਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ।  ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ  ਸਾਹਬ , ਮੇਮ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ  ਗਰਮ ਸ਼ਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ  ਝਾਂਕੀਆਂ ਦਾ   ਨਜ਼ਾਰਾ ਰਹੇ ਸਨ ।

 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ  ਇਸ  ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਲਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ  ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼  ਦਿੱਤਾ ਸੀ ।

 ਪਰ ਜਦੋਂ  ਝਾਂਕੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਝਾਕੀ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ।

  ਝਾਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਬੂਲਾਲ ਮੰਡਲੋਈ ਅਤੇ  ਪਰਿਯੋਜਨਾ  ਅਧਿਕਾਰੀ  ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼  ਨੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨੋਟਿਸ  ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ  ਝਾਂਕੀ ਸਿਪਾ ਜਲਾਵਰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਥੀਮ ਤੇ ਬਣੀ ਸੀ । ਜਦੋਂ ਝਾਕੀ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ  ਨਲਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ  ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਸਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ  ਬੱਚੇ  ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ। 

ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ    ਪਹਿਲਾਂ ਤਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚਚ  ਦੇਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਸ ਡੀ ਐਮ ,  ਜਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਨੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ।

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 2 ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਖੀਏ ਉਧੇੜਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 2-ਜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਏ। ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਜੀ ਐਸ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ। ਕੇ। ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਸਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 1996 ਦੇ ਵਿਨੀਤ ਨਰਾਇਣ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਸਿ ਗਾਂਗੁਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸ, ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਸਿੰਘਵੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਅਥਾਰਟੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਝ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇ। ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਰਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਡੀ। ਐਮ। ਕੇ। ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਮਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਬੀ। ਆਈ। ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ। ਬੀ। ਆਈ। ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਕੋਲ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਹ 2-ਜੀ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਘੁਟਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਅੰਨਾ ਮੈਂਬਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਲੋਕਪਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ   ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ  ਪੁਸਤਕ ਮੇਲੇ  ਵਿੱਚ  ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ  ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਪਤਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ  ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ  ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ  ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ।

 ਇਮਰਾਤ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ  ਪੁਸਤਕ ‘ ਕੈਪਟੇਨਿੰਗ ਏ ਨੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਪੜਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰੋਤਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਿ  ਅਚਾਨਕ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ।

 ਸਮਾਗਮ  ਕਰਵਾ ਰਹੇ   ਪਬਲਿਸ਼ਰਸ ਐਂਡ ਬੁੱਕਸੇਲਸ ਗਿਲਡ ਦੇ ਸੱਕਤਰ ਤ੍ਰਿਦੇਵੀ ਚਟਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ  ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ   ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ  45 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ । ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ  ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਉੱਥੇ ਮੋਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ    ਸਮਾਗਮ  ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦੀ ਵਜਾਅ ਨਾਲ ਕੁਝ   ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੁਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ   ਕੀਤਾ ।  

ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋ  ਬਾਅਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੁਝ  ਦੇਰ ਤੱਕ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੇ  ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ  ਨਾਰਾਜ਼ ਦਿਖ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਆਪਣੇ  ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ   ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ  ਉਤਰ ਆਏ  ।

ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਲਾਈਟ  ਆ ਗਈ ।

ਚੈਟਰਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ  ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ   ਇਹ 45 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ । ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦਕਿ  ਇੱਥੇ ਹੀ  ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ।

ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਕੁੰਦਰ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਖ਼ਬਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼ਿਰੀਸ਼ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ।

ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਤੇ ਫਰਹਾ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ  ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼ ਖ਼ਾਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੋਕਪਾਲ ਬਿਲ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਸਾਂਝੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਉਪਰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਸਦ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ 'ਤੇ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।